‘कहीं चुनावी फंड तो नहीं ले लिया’, CM भूपेश बघेल ने महादेव एप मामले में BJP पर लगाया गंभीर आरोप

रायपुर। Mahadev App Case Bhupesh Baghel Allegations on BJP: महादेव सट्टेबाजी एप मामले में ईडी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। ईडी की 8 हजार से अधिक पन्नों का चार्जशीट में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कुल 14 आरोपियों का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ के व्यापारियों पर कार्रवाई के बाद अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव एप के मालिकों से बीजेपी पर चुनावी फंड लेने का आरोप लगाया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा- पूरे देश में शायद ही किसी राज्य ने कार्रवाई की होगी। हमने इस मामले में पूरी कार्रवाई की। हमारे यहां 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं। हमने तो आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था क्योंकि वे विदेश में हैं।

बघेल ने आगे कहा- एप बंद करने का काम राज्य सरकार नहीं कर सकती। इसे केंद्र सरकार कर सकती है। यदि एप बंद नहीं की जा रही है तो शंका है कि कहीं बीजेपी ने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया। ये एप अब तक हिंदुस्तान में क्यों चल रहा है। एप संचालकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। आरोपी आप लोगों के साथ बैठकर पार्टियां करते हैं तो ऐसे में मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता।

#WATCH | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel says, "Congress will again win in the state (in Assembly Elections) because we are doing all the work which people want us to do…" pic.twitter.com/68kx4vGkhV

— ANI (@ANI) October 20, 2023

क्या एप के जरिए दाऊद और पाकिस्तान से पैसा आ रहा है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा- केंद्र सरकार तो सट्टे पर जीएसटी लगा रही है। जब हमने केंद्र को कार्रवाई की चिट्ठी लिखी थी तो उल्टा हम पर ही कार्रवाई होने लगी। वे हमारे सलाहकार के घर छापा मार रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। मेरा सवाल है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। क्या आपको भी गिरफ्तारी का भय है? इस सवाल के जवाब में बघेल ने कहा- वो तो उनको मौका नहीं मिल रहा है, वे कहां छोड़ने वाले हैं। वे अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं।

बता दें कि जांच में 6 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। 41 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी की सीज की भी बात सामने आई है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।