रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई जिलो मे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए 48 घंटे की चेतावनी देते हुए हुए तत्काल काम पर लौटने का फरमान जारी किया है और सभी को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।
ड्यूटी पर नही लौटे तो होगी एकपक्षीय कार्रवाई
बिलासपुर, सरगुजा, सूरजपुर जशपुर बलरामपुर, कोरिया और जशपुर, बलरामपुर एमसीबी, धमतरी और बालोद जिले के एसडीएम ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी आंदोलनकारी पटवारियों को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर कार्यभार संभालने के सख्त निर्देश दिए है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पटवारी अपने हल्का मुख्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण नहीं करते है, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अनुपस्थिति को माना जाएगा सर्विस ब्रेक
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति हड़ताल पर जाने को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है और अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में व्यवधान यानी ब्रेक इन सर्विस घोषित करने की चेतावनी दी गई है।
ठप पड़े राजस्व कार्य
पटवारियों के सामूहिक रूप से काम बंद कर देने के कारण जिले का पूरा राजस्व अमला पूरी तरह ठप हो चुका है। आगामी धान खरीदी से ठीक पहले होने वाला किसान पंजीयन एग्रीस्टैक प्रमाणीकरण, डिजिटल फसल सर्वे और गिरदावरी का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
पटवारियों की हड़ताल से सरकारी कामकाज ठप
साथ ही चक्रवाती तूफान से नष्ट हुई फसलों के नुकसान का आकलन भी खटाई में पड़ गया है, जिससे प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिलने में भारी अड़चन आ रही है। तहसील कार्यालयों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और धान खरीदी की तैयारियां, जाति, आय व निवास प्रमाणपत्र के कार्य न होने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
मांग पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल जारी अल्टीमेटम की अवधि खत्म होने के बाद भी काम पर लौटले को लेकर पटवारी संघ का कहना है कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। संघ के सदस्यों ने अलग- अलग स्थानों पर शासन के आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदेश अध्यक्ष भागवत प्रसाद कश्यप ने कहा है कि, पटवारियों की मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। शासन की कार्रवाई से संघ पीछे हटने वाला नहीं है।