रायपुर : पटवारियों द्वारा किए जा रहे हड़ताल पर प्रशासन ने एक्शन लिया है. प्रशासन ने अलग-अलग जिलों में काम पर न लौटने वाले पटवारियों को निलंबित कर दिया है. निलंबित हुए पटवारियों की संख्या अच्छी-खासी बताई जा रही है. इससे समझ आ रहा है कि, प्रशासन इस बार सख्त है.
बलरामपुर के 14 पटवारी निलंबित
बलरामपुर जिले में पटवारी हड़ताल पर प्रशासन का बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है. जहां, जिले के 150 कार्यरत में से 133 पटवारी हड़ताल पर हैं, वहीं प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है . 128 पटवारियों का सर्विस ब्रेक इन कर दिया गया. वहीं, 14 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है. पवारियों के अक्तूबर के महीने का वेतन भी रोक दिया गया. बार-बार नोटिस के बावजूद काम पर नहीं लौटने वाले पटवारियों पर कार्रवाई की गई है. प्रशासनिक कार्रवाई से पटवारियों में हड़कंप मच गया है.
वहीं, जशपुर जिला प्रशासन ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल रहे पटवारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पटवारियों को निलंबित कर दिया है. दूसरी तरफ मनेंद्रगढ़ में प्रशासन ने 8 पटवारियों को निलंबित किया है.
खैरागढ़ का भी हाल ऐसा ही
वहीं, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी आहरित नहीं किया गया है. प्रशासन ने अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी है.
निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव शामिल हैं. प्रशासन के अनुसार, इन पर स्वामित्व योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन सत्यापन और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के पालन में लापरवाही के आरोप हैं. वहीं, जिले में कुल 65 पटवारियों में से आठ का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है, जबकि हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का वेतन आहरण नहीं हुआ है.
13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी
गौरतलब है कि पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इससे गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन सहित कई राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं. आगामी धान खरीदी को देखते हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन सत्यापन भी महत्वपूर्ण हैं. प्रशासन ने संबंधित तहसीलदारों को वैकल्पिक प्रभार सौंपकर किसानों के लंबित कार्य प्राथमिकता से पूरे कराने के निर्देश दिए हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि पटवारियों की हड़ताल और प्रशासन की सख्ती के बीच किसानों के जरूरी राजस्व कार्य समय पर कैसे पूरे होंगे.