हिरासत में केंद्रीय मंत्री : जी किशन रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में लिया, मंत्री ने राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से की शिकायत

हैदराबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट के पास तेलंगाना पुलिस ने केंद्रीय मंत्री व तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को जबरदस्ती हिरासत में ले लिया. वह प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के बतासिंगाराम गांव में टू बेडरूम हाउसिंग प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने जा रहे थे. इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और शिकायत की है. उनका कहना है कि प्रस्तावित यात्रा के बारे में पहले से सूचना देने के बावजूद तेलंगाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया. वह कोई भी धरना या आंदोलन करने नहीं जा रहे थे.

राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, ‘मैं इस मामले को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं क्योंकि तेलंगाना सरकार का यह कृत्य मुझे एक संसद सदस्य और एक केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकता है.’

लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘सबके लिए घर’ को साकार करने के लिए किए गए प्रयासों से आप भली-भांति परिचित होंगे. यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर गरीब व्यक्ति के सिर पर छत हो, भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया है. इस पहल के तहत तेलंगाना में लगभग 2.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है. वहीं, भारत सरकार तेलंगाना में सभी के लिए आवास को वास्तविक बनाने के लिए जरूरी संख्या में घर देने के लिए तैयार है.’

‘बतासिंगाराम के दौरे की DGP को भी दी थी जानकारी’
उन्होंने कहा, ‘भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना से लोकसभा सदस्य के रूप में मैं तमाम योजनाओं की प्रगति की रेगुलर मॉनिटरिंग करना अपनी ड्यूटी समझता हूं. इस आशय से मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत घरों के निर्माण की समीक्षा करने के लिए हैदराबाद में बतासिंगाराम की यात्रा की योजना बनाई थी. रचकोंडा पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिस कर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. ‘जेड श्रेणी सुरक्षा’ होल्डर होने के नाते और मेरे खिलाफ बढ़ते खतरे की आशंका के चलते 20 जुलाई 2023 के लिए अपना दौरा कार्यक्रम कल पब्लिश किया था और एक कॉपी तेलंगाना के डीजीपी को भी भेजी थी.’ केंद्रीय मंत्री ने पुलिस की इस कार्रवाई को लोकसभा के नियमों के नियम संख्या 229 के अनुसार विशेषाधिकार का उल्लंघन माना है.’

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