7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदलेगा यह नियम

रायपुर। दस लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्‍ता 1 जनवरी से ड्यू है। मार्च में सरकार की घोषणा की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक बुरी खबर है। सरकार द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में लाए गए नियम में बदलाव की तैयारी है। इसके बाद उन्हें पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) की दर घटाकर 7.1 % कर दी है।

वार्षिक दर 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 कर दी गई

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम ब्याज पर हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) मिल रहा है. आपको बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक एचबीए ब्याज दर को 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया था। मिडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है की1अप्रैल से एचबीए पर ब्याज दरे बढ़ाने वाली है।

इन कामों के लिए पैसे ले सकता है

सरकार के इस फैसले से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक घर बनाने या अपार्टमेंट खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एचबीए का लाभ मिलता है। नियम में नए घर का निर्माण, रहने की जगह का विस्तार, फ्लैट या प्रशासनिक भूमि की खरीद आदि शामिल हैं।

एचबीए क्या है?

सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 34 गुना या अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस मिल सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम दिया जाता है। यहां, कर्मचारी घर के निर्माण के लिए या अपनी पत्नी के नाम पर अधिग्रहित भूमि के एक भूखंड पर एक अपार्टमेंट लेने के लिए अग्रिम ले सकता है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू की गई थी। इसके अनुसार, सरकार कर्मचारियों को 31 मार्च, 2023 तक 7.1 प्रतिशत का गृह निर्माण अग्रिम प्रदान कर रही है।