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छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र : सिर्फ 4 दिन की अवधि पर महंत ने उठाए सवाल, बोले- कुछ सुनना नहीं चाहती सरकार

Chhattisgarh November 13, 2026 रिपोर्टर: shailesh
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र : सिर्फ 4 दिन की अवधि पर महंत ने उठाए सवाल, बोले- कुछ सुनना नहीं चाहती सरकार

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र : सिर्फ 4 दिन की अवधि पर महंत ने उठाए सवाल, बोले- कुछ सुनना नहीं चाहती सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र की अवधि महज चार दिन रखे जाने को लेकर सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना है कि प्रदेश में कई जनसमस्याएं है, जिन पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. लेकिन चार दिन में केवल शासकीय कामकाज निपटाने की तैयारी दिखाई दे रही है।

चार दिन के विधानसभा सत्र पर महंत ने उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि विधानसभा सत्र ज्यादा दिनो तक चलाया जाना चाहिए था। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। महंत के मुताबिक, प्रदेश में गली-गली में समस्याएं शुरू हो चुकी है और इन मुद्दो पर विधानसभा में चर्चा होना बेहद जरूरी है। उन्होने कहा कि सदन में

धरना-प्रदर्शन से आम जनता परेशान: महंत

चरणदास महंत ने प्रदेश मे लगातार हो रहे धरना-प्रदर्शनों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हर दिन कहीं न कहीं प्रदर्शन हो रहे है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि विधानसभा जनता की समस्याओ को उठाने और उनके समाधान के लिए महत्वपूर्ण मंच है। ऐसे मे सत्र की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए. ताकि सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सके।

सरकार पर लोकतंत्र विरोधी होने का लगाया आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि चार दिन के सत्र में केवल शासकीय कामकाज निपटाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार इसके लिए पर्याप्त समय नहीं दे रही है। चरणदास महंत ने सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी बताया। उन्होने कहा कि सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती। उनके मुताबिक, विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की समस्याओं को सदन में उठाना है, लेकिन कम अवधि के सत्र में इन मुद्दो पर पर्याप्त चर्चा हो पाना मुश्किल है।

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