‘क्या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जवाब भी न मांगें’, EVM से वोटिंग को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जताई चिंता

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने चुनाव आयोग (ईसी) पर चुनावी कदाचार और मतपत्र प्रणाली की बहाली पर विपक्ष की दलीलों को अनसुना करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा कि विपक्षी गुट INDIA चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मिलने का समय मांग रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट शेयर किया है।

चुनाव आयोग पर लगाया आरोप

दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा, “INDIA गठबंधन के राजनीतिक दल @ECISVEEP चुनाव आयोग से अगस्त से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन वे इतने व्यस्त हैं कि उन्हें विपक्ष से मिलने का समय तक नहीं है!! क्या माननीय CJI इसे संज्ञान में लेंगे? ECI हमेशा से कह देते हैं Supreme Court ने EVM पर अपना फैसला सुना दिया है। क्या माननीय CJI महोदय @ECISVEEP आपके कहने पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से EVM के विषय अपने प्रश्नों का उत्तर भी ना माँगे? यह कहां का न्याय है? ”

ईवीएम के जरिए चुनाव कराने पर जताई चिंता

इस बीच, रविवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने ईवीएम के जरिए चुनाव कराने पर इसी तरह की चिंता जताई। भूषण ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया, “मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बताते हैं कि कैसे भारतीय ईवीएम के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। वे सुरक्षित नहीं हैं। वे हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा हैं। अधिकांश देशों ने ईवीएम का उपयोग बंद कर दिया है। चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? इनमें हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर दिखाने को तैयार नहीं हैं?”

विपक्षी गुट ने पारित किया प्रस्ताव

इस महीने की शुरुआत में, INDIA के साझेदारों ने राष्ट्रीय राजधानी में अपनी चौथी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की अखंडता पर संदेह है। प्रस्ताव में कहा गया है, “भारत की पार्टियां दोहराती हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की अखंडता पर कई संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और पेशेवरों ने भी उठाया है। मतपत्र प्रणाली की वापसी की व्यापक मांग है।”

विपक्षी गुट ने सुझाव दिया कि “वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय, इसे मतदाता को सौंप दिया जाना चाहिए, जो अपनी पसंद को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रखेगा। वीवीपैट पर्चियों की 100 प्रतिशत गिनती होनी चाहिए।”

पोल पैनल ने दिए ईवीएम से जुड़े जवाब

पोल पैनल ने कहा, “कोई भी बाहरी एजेंसी, चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी, माइक्रोकंट्रोलर में फर्मवेयर प्रोग्राम लोड करने में शामिल नहीं है।” अपने संशोधित एफएक्यू में, चुनाव आयोग ने कहा, “भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार-बार मशीनों की जांच की है और ईसीआई ईवीएम में अपना विश्वास और विश्वास दोहराया है।”