रायगढ़, – कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें बिलासपुर संभागायुक्त श्री महादेव कावरे और कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल उपस्थित रहे। बैठक में जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति पर चर्चा की गई।
कलेक्टर गोयल ने बताया कि जिले में पटवारियों के हल्कावार समीक्षा के जरिए राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाई जा रही है। फॉर्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जिले के अधिकारियों के बेहतर कार्य के चलते रायगढ़ जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव, अपर कलेक्टर श्री रवि राही, संयुक्त कलेक्टर श्री राकेश गोलछा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
तीन माह में तेज करें राजस्व प्रकरणों का निपटारा
संभागायुक्त कावरे ने बैठक में नक्शा बटांकन की समीक्षा करते हुए राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति को संतोषजनक बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राजस्व अधिकारी अपने कोर्ट प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों के मोबाइल नंबर दर्ज कराना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना संप्रेषण और तामिली में तेजी आए।
कलेक्टर गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले तीन माह में अविवादित और विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भू-अर्जन जैसे राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा करें। साथ ही, लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलवार पटवारियों की समीक्षा करते हुए नक्शा बटांकन की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
भू-अर्जन और वसूली प्रक्रिया में सुधार के निर्देश
कलेक्टर ने भू-अर्जन मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि अवार्ड पारित होने के बाद रिकॉर्ड दुरुस्ती का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने नजूल पट्टों के नवीनीकरण की प्रगति की भी जानकारी ली।
वसूली पत्रक की समीक्षा करते हुए उन्होंने भू-राजस्व कर, पंचायत उपकर, शाला भवन उपकर, नजूल भूमि भू-भाटक और आरआरसी की वसूली प्रक्रिया को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, आरबीसी 6-4 के लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करने के लिए विधिवत प्रक्रिया अपनाने के निर्देश भी दिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यालयों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य
कलेक्टर श्री गोयल ने सभी एसडीएम को स्कूलों और अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच कर विजिटर रजिस्टर में निरीक्षण का उल्लेख करने को कहा। उन्होंने विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।
रैन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सख्त निर्देश
गर्मी के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित निजी उद्योगों, राइस मिल और कारखानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से बनवाने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत को वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का प्रारूप प्रदान करने और जियो टैगिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।
इसके अलावा, पेयजल समस्या, उल्टी-दस्त और फूड पॉइजनिंग की रोकथाम के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।