स्वामित्व योजना: पीएम मोदी ने एमपी-छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों के ग्रामीणों को बांटे संपत्ति कार्ड, मिला जमीन का मालिकाना हक

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों के लाखों ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेते हुए हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का ई-वितरण किया।

मध्य प्रदेश के 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड मिले हैं। पीएम मोदी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के राज्यपाल शामिल हुए हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र और गुजरात भी हमारे साथ जुड़े हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा,हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थी, ये अपने आप में इतना व्यापक और बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आप सभी बहुत उत्साह के साथ जुड़े हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं।

वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक ने सहभागिता की।

क्या है स्वामित्व योजना, कैसे होता है लाभ

स्वामित्व योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करने की योजना है। इन अधिकार अभिलेखों का प्रयोग हितग्राहियों द्वारा बैंक से ऋण, संपत्ति को बंधक रखने तथा संपत्ति विक्रय करने में किया जा सकता है।

प्रदेश में कुल आबादी क्षेत्रों में सर्वेक्षित निजी संपत्तियों की संख्या लगभग 45.60 लाख है। इसमें से लगभग 39.63 लाख निजी संपत्तियों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 88 प्रतिशत है।

अभी तक 24 लाख निजी अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम सिवनी में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने भाग लिया। साथ ही सभी जिलों में प्रशिक्षण सत्र हुआ, जिसमें स्वामित्व योजना और मेरी पंचायत एप का उपयोग, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित विषय शामिल है।