बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हजारों जवानों ने कर्रेगुट्टा की पहाड़ी को घेरा है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार और हेलीकॉप्टर का प्रयोग इस ऑपरेशन में किया जा रहा है। अब आंध्रप्रदेश के एक संगठन सामुदायिक मंच, नेल्लोर ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस ऑपरेशन को रोकने की अपील की है। नक्सलियों के शांति वार्ता के समर्थन में संगठन सोमवार शाम 5 बजे नेल्लोर में रैली निकालेगी।
संगठन ने पत्र जारी कर लिखा कि, मध्य भारत के दंडकारण्य में, केंद्रीय राज्य सरकारों ने सभी संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आदिवासी भूमि के नीचे विशाल खनिज भंडार के खनन के लिए अडानी, अंबानी और वेदांत जैसी कंपनियों को अनुमति दी है। अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आदिवासी लंबे समय से नक्सलियों के नेतृत्व में इन कंपनियों के खनन कार्यों का विरोध करते रहे हैं।
भाजपा सरकार पर भी लगाए गंभीर आरोप
चंद अमीरों से देश की संपत्ति लूटने पर आमादा भाजपा सरकार देश की रक्षा में लगने वाली सेना को ‘ऑपरेशन कगार’ के नाम पर लाखों आदिवासी इलाकों में तैनात कर नृशंस नरसंहार कर रही है। एक ओर जहां माओवादी इसके लिए सशस्त्र बलों को दोषी ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे बस्तर के कई हिस्सों में हजारों लोगों के साथ लंबे समय से शांति प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले ‘मूलवासी बचाओ मंच’ जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और इसके नेताओं को जेल में डाल रहे हैं।