New rates for registry: रजिस्ट्री की नई दरें मई से : प्रस्ताव 31 मार्च तक मंगाए गए

रायपुर।New rates for registry:   रायपुर जिले में पिछले करीबन 7-8 वर्ष से कलेक्टर गाइड लाइन के बाजार भाव में जमीन की कीमत बढ़ी नहीं है और न ही इतने वर्षों में जमीन की कीमत को लेकर कोई सर्वे हुआ है। लंबे समय से कलेक्टर गाइड लाइन में जरूर जमीन की कीमत बढ़ी नहीं है, लेकिन हकीकत में रायपुर सहित जिले के कई क्षेत्रों में जमीन की कीमत दो से चार गुना तक बढ़ चुकी है। इसे देखते हुए इस बार गाइड लाइन में जमीन की कीमत में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना अधिक है।

New rates for registry:  पंजीयन विभाग के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नई गाइड लाइन तय करने के लिए पंजीयन विभाग के मुख्यालय से सभी जिलों में प्रस्ताव बनाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत 31 मार्च तक प्रस्ताव मंगाए गए हैं। इन प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले पंजीयन विभाग द्वारा दावा-आपत्तियां लिए जाएंगे, जिसका निराकरण के बाद नई गाइड लाइन लागू की जाएगी। इस कारण इस बार नई गाइड लाइन एक मई से लागू किए जाने की संभावना है।

एक अप्रैल से गाइड लाइन लागू करने का नियम, सर्वे-प्रस्ताव तक नहीं बना 

New rates for registry:   हर बार नए वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से कलेक्टर गाइड लाइन लागू की जाती है, लेकिन इस बार एक माह विलंब से गाइड लाइन लागू किए जाने की संभावना है। गाइड लाइन में जमीन की नई दरें तय करने के लिए प्रस्ताव बनाए जाते हैं। ये प्रस्ताव तहसील स्तर पर किए गए सर्वे के आधार पर बनाए जाते हैं। तहसील कार्यालयों के माध्यम से किस क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य ज्यादा हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में जमीन की कीमत कितनी बढ़ी हैं। इसका सर्वे कर पता लगाया जाता है। सर्वे के बाद तहसीलदारों द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही प्रस्ताव प्रशासन को भेजे जाते हैं। जिस पर अंतिम निर्णय दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद फाइनल गाडइ लाइन जिला मूल्यांकन समिति को भेजी जाती है।