रायपुर : छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने राज्य के सभी संभाग संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जुलाई महीने के वेतन ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर दिया जाएगा. इससे शिक्षा विभाग में नई व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
शिक्षकों ने विरोध जताया
छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ ने नई व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रांत अध्यक्ष संजय तिवारी का कहना है कि दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों मे कार्य करने वाले शिक्षकों को मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या बनी रहती है. इसके अलावा उपस्थिति एप भी कई बार अच्छे तरीके से काम नहीं करता है. नेटवर्क की दिक्कत और दूसरी तकनीकी खामियों की वजह से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है. यदि इस आधार पर वेतन रोकने का कारण नहीं बनना चाहिए.
इसके साथ ही शिक्षक संघ का कहना है कि टीचर्स की उपस्थिति में कोई समस्या आती है तो उसका सत्यापन संस्था प्रमुख, प्रिंसिपल या प्रभारी प्रमुख से कराया जाना चाहिए. सरकार से मांग की गई है कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से किसी भी टीचर्स की वेतन रोकना न्यायोचित नहीं है.
शिक्षा विभाग में भ्रम की स्थिति
डीपीआई की ओर से जारी निर्देश में अशंकालिक कर्मचारियों को लेकर कहा गया हैं कि कार्यालयों में तैनात ऐसे लोगों को भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य होगी. वहीं, शिक्षकों को लेकर स्पष्ट स्थिति निर्देश नहीं दिए गए हैं. इसे लेकर शिक्षा विभाग में भ्रम की स्थिति बनी हुई है.