ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 रुपए भी रिश्वत लेने की शिकायत मिली तो कलेक्टर को सीधाl सस्पेंड करेंगे।
मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन तिहार आमजन से सीधे संवाद और योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में हम प्रदेश के किसी भी कोने में बिना पूर्व सूचना के जाएंगे, वस्तुस्थिति जानेंगे और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने “मोदी की गारंटी” के हर वादे को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा शपथ लेने के दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई। महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में राशि पहुंचाकर उन्हें आर्थिक संबल दिया गया। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक राशि 4 हजार से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को पुनः प्रारंभ कर बुजुर्गों की आस्था को सम्मान देने की दिशा में कदम उठाया गया है।
गांव में ही मिलेंगी बैंक जैसी सुविधाएं
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 24 अप्रैल से प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। अब ग्रामीणों को बैंक तक दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। इन सेवा केंद्रों में राशि आहरण, जाति, निवास जैसे दस्तावेजों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब भूमि की रजिस्ट्री के साथ-साथ नामांतरण भी एक घंटे से कम समय में संपन्न हो जाएगा, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक दौड़धूप से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को शिथिल किया गया है। अब 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि वाले, दोपहिया वाहन रखने वाले और 15 हजार रुपये मासिक आय वाले हितग्राही भी योजना में पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश का हर गरीब परिवार पक्के मकान में रहे।
