फाइलों की होगी डिजिटल स्वीकृति : विभागों के बाद अब जिलो में भी लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम

रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाकर राज्य में सुशासन की स्थापना के उद्देश्य से शासकीय कामकाज में पारदर्शिता, त्वरित निर्णय-प्रक्रिया और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने ई-ऑफिस एकीकृत फाइल और रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है। ई-ऑफिस सरकारी कार्यालयों में कागज रहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से फाइलों का निर्माण, ट्रैकिंग, अनुमोदन और संग्रहण डिजिटल रूप से होता है, जिससे कार्यों को गति मिलेगी। ई-ऑफिस के माध्यम से सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन, सुरक्षा और फाइलों का निपटारा तेजी से होगा।

21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के प्रशासनिक कार्यों में ई-गवर्नेस और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के लिए तीन नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अनावरण किया था, जिसमें ई-ऑफिस सिस्टम के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) पोर्टल और ‘स्वागतम’ पोर्टल शामिल थे। ये सभी उपकरण विभिन्न सरकारी कार्यों में आईटी समाधानों को एम्बेड करके दक्षता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। 1जनवरी 2025 को विभागीय सचिवों की बैठक में सभी विभागों और कार्यालयों में ई- ऑफिस लागू करने के निर्देश देते हुए इसे सभी विभागों में 31 मार्च 2025 तक इसका पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब सभी विभागों में लागू करने के बाद जिलों में इसे लागू किया जा रहा है।

काम में तेजी और त्रुटियां कम होंगी

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नस को सुशासन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म सुशासन और डिजिटल एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि नई प्रणालियों से देरी कम होगी, त्रुटियां कम होंगी और फाइलों की निर्बाध ट्रैकिंग संभव होगी। फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की सुविधा शामिल है। डिजिटल ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य फाइल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, कागजी कार्रवाई को कम करना तथा दस्तावेजों को छेड़छाड़ या नुकसान से बचाना है।

प्रशिक्षण और जागरूकता दोनों जरूरी

ई-ऑफिस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब वे इस नई प्रणाली को समझकर प्रभावी ढंग से काम को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का डिजिटल सफर न केवल राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाएगा, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी राज्य को तैयार कर रहा है। डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग जहां सरकारी प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बना रहा है, वहीं यह नागरिकों के लिए भी एक आसान और त्वरित सेवा का माध्यम बन रहा है

शासकीय कार्यों की होगी निगरानी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर बने ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ शासकीय कार्यों की निगरानी आसान हो रही है। डिजिटल फाइलों के माध्यम से निर्णय-प्रक्रिया तेज हो रही है, कार्यों की दक्षता बढ़ रही है। फाइलों की डिजिटल ट्रैकिंग से अनियमितताओं की संभावना कम हो रही है। कागज, मानव संसाधन और परिवहन लागत में बचत हो रही है।