‘देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक’, केंद्र सरकार ने लिट्टे पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगे प्रतिबंध को मंगलवार को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि संगठन लगातार लोगों के बीच अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है और अपने लिए भारत में, खासकर तमिलनाडु में समर्थन आधार बढ़ा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) को लागू करते हुए प्रतिबंध लगाया। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि लिट्टे अभी भी उन गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

गुप्त रूप से काम कर रहा है संगठन

अधिसूचना में कहा गया है कि मई, 2009 में श्रीलंका में अपनी सैन्य हार के बाद भी, लिट्टे ने ‘ईलम’ (तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश) की अवधारणा को नहीं छोड़ा है और गुप्त रूप से धन जुटाने का काम करके ‘ईलम’ के लिए काम कर रहा है।