किसानों की कर्ज माफी को लेकर लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान, कहा- अपनी पार्टी के साथ चर्चा के आधार पर कहा था की 2 लाख रुपये तक कर्ज माफी होगी, लेकिन घोषणापत्र आने के बाद ….

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा वनवासी कल्याण आश्रम रोहिणीपुरम पहुंचे. जहां बहनों ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया. उन्होंने आश्रम के लोगों से मुलाकात की. इस दौरान डिप्टी सीएम शर्मा ने किसानों की कर्ज माफी समेत अनेक मुद्दों पर बयान दिया. यहां से विजय शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने कवर्धा रवाना हुए. उन्होंने कहा कि 3:30 कवर्धा में कार्यक्रम में शामिल होंगे. पीएम का उद्बोधन शाम 4 बजे प्रारम्भ होगा, लाभार्थियों तक पहुंचने और अन्य फीडबैक लेने के लिए ये प्रोग्राम हैं.

कर्ज माफी पर बयानबाजी को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अपनी पार्टी के साथ चर्चा के आधार पर कहा था की 2 लाख रुपये तक कर्ज माफी होगी. घोषणापत्र आने के बाद भी मैंने कहा कि इससे बड़ी योजना आ गई है.

जिसमें धर्मांतरण पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. हमारा भाव स्पष्ट है कि अवैध धर्मांतरण नहीं होना चाहिए. यदि ऐसा होगा तो प्रशासन इसे लेकर कार्रवाई करेगी. कर्ज माफी पर बयानबाजी को लेकर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अपनी पार्टी के साथ चर्चा के आधार पर कहा था की 2 लाख रुपये तक कर्ज माफी होगी. घोषणापत्र आने के बाद भी मैंने कहा कि इससे बड़ी योजना आ गई है.

डिप्टी सीएम ने वनवासी कल्याण को लेकर कहा कि वनवासी हितरक्षा के संरक्षण में पहले भी कार्य किए हैं. वनाधियाकृ अधिनियम के अंतर्गत तीन प्रावधान होते हैं. व्यक्तिगत पट्टा, सामुदायिक पट्टा, वन प्रबंधन का अधिकार. वन प्रबंधन का अधिकार इस अधिनियम का सर्वोच्च भाव है. पारंपरिक तौर पर वन क्षेत्र के अधिकार का पट्टा उन्हें दिया जाता है. चाहटा नाम का गांव कवर्धा जिले का है. इस गांव को वन प्रबंधन का अधिकार मिला है.

मोदी की गांरटी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, आगे लोकसभा चुनाव है. भाजपा को 11 सीट छग में भाजपा को मिलें. इसके लिए आज से नहीं बहुत पहले से हमने प्रयास प्रारम्भ कर दिया है.

केंद्रीय योजनाओं का कितना असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा इस पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को विगत सरकार ने किस तरह निस्तोनाबूद किया, हम सबने देखा हैं. पीएम आवास सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द आ गया था. मुख्यमंत्री साय ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास को स्वीकृति दी और अन्य केंद्रीय योजनाओं का जो बंदर बांट यहां पर किया गया था. उस पर भी अभी बात की जा रही है.

निगम मंडल की नियुक्तियां रद्द होने पर उन्होंने कहा, अलग-अलग विषय होते हैं जो संवैधानिक होते हैं. आयोग उन्हें नहीं हटा सकता, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है. नई सरकार की मंशा है कि नए ढंग से काम शुरू किया जाए. आपकी सोच के साथ काम करने वाले व्यक्ति आपके साथ है तो बात आगे बढ़ती है और नहीं तो बात अटकती है. नई सरकार का सोचना है कि बात ना अटके.

कांग्रेस के पूर्व विधायकों के आरोप पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अनेक नेता अनेक विषयों पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. कोई गलत नहीं कह रहा सब सही है. विगत सरकार के कार्यकाल में हर चौराहों पर पैसे की खोज होती थी. इसका परिणाम आज देखने मिल रहा है.