नक्सल उन्मूलन में छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना, गृहमंत्री अमित शाह ने की प्रशंसा
नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की प्रभावी रणनीति को मिली सराहना
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज विज्ञान भवन में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के साहसिक और कारगर प्रयासों की जमकर सराहना की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम द्वारा नक्सल उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा करते हुए शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ उल्लेखनीय प्रगति की है।
गृह मंत्री ने विशेष रूप से हाल ही में हुए नक्सली मुठभेड़ का जिक्र किया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने 31 नक्सलियों का सफाया किया था। शाह ने इसे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों, डीआरजी और बस्तर बटालियन के उत्कृष्ट तालमेल और खुफिया तंत्र का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, “यह नक्सल उन्मूलन अभियान राज्य सरकार की कुशल रणनीति और केंद्रीय बलों के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है।”
194 माओवादी मारे गए, 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां
अमित शाह ने बैठक में यह भी बताया कि पिछले नौ महीनों में छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा, “194 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं, 800 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 738 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह निस्संदेह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री साय और उनकी टीम की मेहनत सराहना योग्य है।”
शाह ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, आक्रामक नीति को अपनाते हुए नक्सलियों के खिलाफ मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है।
विकास से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव
गृह मंत्री ने यह भी बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “डबल इंजन की सरकार के तहत विकास की रफ्तार तेज हुई है और इन क्षेत्रों में अब लोग मुख्यधारा में लौट रहे हैं।” शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों में न केवल बुनियादी विकास हो रहा है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी सुधार रही है।
अमित शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इन क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास को बढ़ावा मिल सके।