श्रमिकों के लिए बड़ा निर्णय : मजदूरों को अब डिस्पेंसरी से सीधे विशेषज्ञों के पास कर सकेंगे रेफर

रायपुर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में प्रदेश के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें श्रमिक और उनके परिवारों को डिस्पेंसरी से सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल में रेफर कर सकें। वर्तमान में गंभीर बीमारी से ग्रस्त और इमरजेंसी में मरीजों को पहले ईएसआईसी के डिसपेंसरी फिर मुख्य अस्पताल से अनुबंधित अस्पताल रेफर करवाना पड़ता है। इस जटिल प्रक्रिया की वजह से श्रमिक परिवारों को काफी परेशानी का सामना न करना पड़े।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि, ईएसआईसी जब तक अपने अस्पतालों में सुविधा नही बढ़ाती तब तक मरीजों को अन्य अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश के राइस मिल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, निजी स्कूल समेत अन्य संस्थान के सर्वे कर ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को ईएसआईसी में पंजीकृत करने के निर्देश। उन्होंने बस्तर में जल्द कार्यालय और अस्पताल प्रारंभ करने निर्देशित किया। प्रदेश में 4 नए औषधालय शुरु करने के निर्देश दिया। साथ ही ईएसआईसी अस्पतालों में आईपीडी की सुविधा बढ़ाने को कहा है।

छत्तीसगढ़ में 4 नए औषधालय खुलेगा

श्रम मंत्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में श्रमिकों का बेहतर से बेहतर उपचार हो, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। कैबिनेट मंत्री देवांगन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद जिसमें ईएसआई और आरआईटीईएस के अधिकारियों की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए।  श्रम मंत्री देवांगन ने इएसआईसी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए रीजनल बोर्ड के सदस्यों को ईएसआई स्थानीय चिकित्सक द्वारा आमंत्रित करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में 4 नए औषधालय जिनमें ग्राम लारा, खरसिया, तिल्दा और उरला में खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

बिलासपुर जिले को मिलेगा नया अस्पताल

कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने बिलासपुर जिले के लिए 100 बेड अस्पताल के निर्माण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि, अस्पताल के लिए राज्य शासन के द्वारा भूमि के दिए गए।  विकल्पों का समिति के द्वारा परीक्षण कर मुख्यालय भेजा गया है। मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। बस्तर जिले के औषधालय कार्यालय (डीसीबीओ) का अनुमोदन किया गया। जिसमें मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के अनुसार, केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम के भवनों में नए कार्यालय खोले जाने है। लेकिन अभी तक उपयुक्त भवन उपलब्ध नही हो पाया है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री ने भारत संचार निगम एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को भवन की उपलब्धता के लिए इन संस्थाओं से सम्पर्क करने के निर्देश दिए।

डीसीबीओ कार्यालय के लिए जमीन चिन्हित 

अधिकारियों ने बताया कि, राज्य शासन के द्वारा ग्राम कुरूंदी औषधालय सह कार्यालय (डीसीबीओ) के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की गई है। यह जमीन इसके लिए उपयुक्त पायी गई है। निगम के द्वारा राज्य शासन से आबंटन यथाशीघ्र कराने के संबंध में प्रस्ताव भेजने पर सहमती व्यक्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि, छत्तीसगढ़ के चार और जिलों में शाखा कार्यालय जल्द ही खोला जाना है। इनमें सरगुजा, सूरजपुर एवं दंतेवाड़ा में शाखा खोलने के बीएसएनएल से किराये पर भवन ले लिया गया है। जिसका संचालन जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा।