स्टालिन सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने लौटाया ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक

तमिलनाडु : तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य में ऑनलाइन जुआ पर रोक लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा की ओर से पारित विधेयक को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने चार महीने बाद विधेयक वापस कर दिया है और राज्य सरकार से विधेयक के संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण भी मांगा है।

राज्यपाल ने विधेयक पर उठाए सवाल

कानून विभाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि राज्यपाल ने विधेयक पर कुछ सवाल उठाए हैं। अध्यक्ष के कार्यालय ने इसे प्राप्त कर लिया है। मामले से जुड़े लोग इसे राज्य की डीएमके सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की निरंतरता के रूप में देख रहे हैं।

बता दें कि ऑनलाइन जुए में हार के बाद लगभग 20 लोगों की आत्महत्या की खबरों पर ध्यान देते हुए विधानसभा ने पिछले साल अक्टूबर में एक विधेयक पारित किया था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन जुए में हार के बाद अब तक राज्य में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, डीएमके से पहले एआईएडीएमके सरकार ने ऑनलाइन जुए को लेकर एक कानून बनाया था, लेकिन अदालत ने इसे रद्द कर दिया था।

2022 में पेश हुआ था विधेयक

तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने 19 अक्टूबर, 2022 को ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था। बता दें कि रम्मी और पोकर सहित ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों पर रोक लगाने के लिए इस विधेयक को पेश किया गया था।

तमिलनाडु सरकार ने मार्च में कहा था कि वे इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह भी कहा कि वे उक्त उद्देश्य को पूरा करने वाले कानूनों को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं।

7 अक्टूबर को राज्यपाल रवि ने ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने और राज्य में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। सरकार ने जस्टिस चंद्रू के नेतृत्व वाले पैनल और हितधारकों के इनपुट द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाइन रम्मी गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इससे पहले सितंबर में तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

मंत्रिपरिषद द्वारा ऑनलाइन जुए को गैरकानूनी घोषित करने के विधेयक की स्वीकृति के बाद, राज्यपाल ने अपना समर्थन प्रदान किया और विधेयक को अक्टूबर में राज्यपाल रवि की स्वीकृति प्राप्त हुई।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में ऑनलाइन जुए को गैरकानूनी घोषित करने वाले कानून को पारित करने के दो प्रयास किए हैं और उस कानून के अनुसार, ऑनलाइन गेम का कोई भी आपूर्तिकर्ता ऑनलाइन जुआ सेवाओं की पेशकश नहीं कर सकता है, किसी को भी ऑनलाइन जुआ खेलने की अनुमति नहीं दे सकता है।