रायपुर : 15 जुलाई से रायपुर के च्वाइस सेंटरों में आधार सेवाएं बंद होंगी, पूरी व्यवस्था चिप्स के हवाले होगी। रायपुर सहित प्रदेशभर में आधार कार्ड बनवाने उसे अपडेट करने की प्रक्रिया में 15 जुलाई से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। केन्द्र व राज्य सरकार के निर्देशों के तहत अब नए आधारकार्ड बनवाना हो या उसमें किसी तरह का संशोधन करवाना हो, तो यह कार्य सरकारी लोक सेवा केन्द्रों में होगा। रायपुर शहर में सिर्फ 9 सरकारी केन्द्र का विकल्प आम आदमी को मिलेगा।
दरअसल, वर्तमान में रायपुर शहर में 44 से अधिक च्वाइस सेंटर हैं, जहां नागरिक सुविधा अनुसार जाकर आधार सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन 15 जुलाई से च्वाइस सेंटरों में सेवाएं बंद होने से केवल राजधानी के कलेक्टोरेट, निगम मुख्यालय सहित 9 सरकारी केन्द्र में आधार कार्ड बनेगा। इसके अतिरिक्त राजधानी के पंडरी स्थित श्याम प्लाजा में एक निजी कंपनी को सेवाएं देने की अनुमति है, पर वहां पर सेवा शुल्क देना होगा।
जनता की बढ़ सकती है परेशानी
सरकारी केन्द्रों की संख्या सीमित होने से आम नागरिकों को लंबी दूरी तय करनी होगी। गिने चुने सरकारी सेंटर में भीड़ ज्यादा होने से इंतजार करने की स्थिति आ सकती है। यही नहीं, बार-बार दस्तावेज लेकर लौटना पड़ सकता है। खासकर दूरदराज के इलाके में रहने वाले या रोजमर्रा की नौकरी करने वालों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी।
च्वाइस सेंटर संचालक नाखुश, व्यवस्था चिप्स के जिम्मे
सूत्रों के मुताबिक पहले आधारकार्ड में एक निश्चित कमीशन मिलता था, जिससे सेंटर का खर्च, स्टाफ का वेतन, किराये का खर्च पूरे होते थे। अब काम खत्म होने से सेंटर चलाना मुश्किल होगा। हालांकि चिप्स की ओर से संचालकों को सरकारी केन्द्रों में शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया है, लेकिन कमीशन घटाकर 75 रुपये कर दिये जाने से अधिकतर च्वाइस सेंटर संचालक रुचि नहीं दिखा रहे। पहले यह जिम्मा एनआईसी हैदराबाद के पास था। अब आईडी एलामेंट, ब्लाकिंग, सर्वर समस्या और तकनीकी फाल्ट में सुधार चिप्स करेगा।