रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पहले दौर की बैठक हो चुकी है और निर्देश दिया जा चुके हैं। आने वाले समय में सभी निकायों का दौरा करके बैठक भी की जाएगी।
बता दें कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र से पहले उप नेताप्रतिपक्ष की नियुक्ति करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, वो कुछ दिनों में दिल्ली का दौरा करेंगे। प्रदेश प्रभारी से मिलने के बाद तय किया जाएगा कि उप नेताप्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे सौंपनी है। पीसीसी चीफ ने बताया कि आगामी सत्र से पहले इसमें निर्णय कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस को उप नेता प्रतिपक्ष और सचेतक बनाना है। आने वाले सत्र से पहले नियुक्तियां कर दी जाएगी।
सीजी पीएससी में तकनीक का सहारा लेने पर दीपक बैज ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी की परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर ही होती है। भाजपा सिर्फ ढकोसला कर रही है, जो सिस्टम है उसी को सही तरह से पालन कर लें। वहीं, 4 अगस्त को मनाए जा रहे हरेली त्योहार को लेकर दीपक बैज ने कहा, कि छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को कांग्रेस सरकार ने नई पहचान दी है। लेकिन, ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। सरकार से मांग है की छत्तीसगढ़ के त्योहार को पूरे धूम-धाम से मनाए जैसे की पूर्व की कांग्रेस सरकार ने मनाया।
महतारी वंदन योजना को लेकर दीपक बैज ने कहा, कि इस योजना के नाम पर सरकार महिलाओं को ठगने का काम किया है। भाजपा इस योजना के नाम पर राजनीति कर रही है। भाजपा ने पहले कहा था की सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन, सरकार बनने के बाद भाजपा ने इसमें क्राइटेरिया डाल के कई महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित रखा है। वहीं, विधायक निधि में प्रभारी मंत्री द्वारा भेदभाव किए जाने पर दीपक बैज ने कहा कि प्रभारी मंत्री का मद की राशि, संबंधित क्षेत्र के सभी विधायकों को दिया जाना चाहिए। लेकिन, प्रभारी मंत्री इस राशि को सिर्फ अपने नेताओं और कार्यकर्ता को दे रही है ताकि बंदरबाट हो सके।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, कि भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। कांग्रेस विधायक को जनता ने ही चुना है। सुप्रीम कोर्ट में एसटी-एससी आरक्षण में सब कैटेगरी वाले फैसले पर दीपक बैज ने कहा, कि सब कैटेगरी का निर्णय राज्य सरकार को लेना है। लेकिन, सरकार की नियत साफ नहीं है, इसलिए इस आरक्षण का फायदा जनता को नहीं मिलेगा।