CG : साय सरकार की घोषणाएं 100 दिन में होंगी पूरी, नियद नेल्लानार योजना को मिलेगा आकार
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और घोषणा पत्र पर प्रथम 100 दिन का अभियान चल रहा है। इसी के साथ अब नियद नेल्लानार योजना को आकार दिया जाएगा। नियद नेल्लानार का मतलब है “आपका अच्छा गांव” या “योर गुड विलेज”। नियद नेल्लानार स्थानीय दंडामी बोली दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली है। इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में सुविधाएं और लाभ प्रदान किये जाएंगे। बस्तर में 14 नये सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। अब इसके आकार को सरकार बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शासन के घोषणा पत्र के अनुसार प्रथम 100 दिनों में पूर्ण होने वाले कार्यो के बारे अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने नियद नेल्लानार योजना के क्रियान्वयन के बारे में कहा कि निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं से क्षेत्रों के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाया जाना है। आगामी समय में क्रियान्वयन के लिए फ्लेगशिप पूंजीगत परियोजनाओं का चयन कर आवश्यक प्रक्रिया करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मुख्य सचिव ने शासन के घोषणा पत्र के तहत प्रथम 100 दिनों में पूर्ण होने वाले कार्याे के संबंध विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली। मुख्य सविच ने शासन की महत्वकांक्षी योजना नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लोगों को राज्य शासन की समस्त योजनाओं से लाभांवित करने के लिए अधिकारियों से योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार कर कार्य करने निर्देश दिए।
नक्सल क्षेत्रों में इन सुविधाओं का होगा विस्तार
नक्सल क्षेत्रों में स्कूल भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, उचित मूल्य की दुकान, परिवहन सुविधा, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत के आने वाली योजना, किसान सम्मान निधि, 500 युनिट तक बिजली फ्री, सोलर पंप सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं वहां के निवासियाें को उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्ले, गृह जेल एवं वन के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण, विकास सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, लोक निर्माण एवं सामान्य प्रशासन के प्रमुख सचिव डा. कमलप्रीत सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।