रायपुर : छत्तीसगढ़ में 40 दिनों से लगातार चल रही पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है. पटवारियों के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद आंदोलन को रोकने का फैसला किया है. इस संबंध में पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष ने हड़ताल स्थगित करने की सूचना दी है और इसके लिए पत्र भी जारी किया है. प्रदेश में पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी प्रमुख मांगों के साथ आंदोलन कर रहे थे.
सीएम ने बनाई कमेटी
प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने हड़ताल खत्म होने को लेकर कहा कि ‘हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है और अपनी सभी मांगों को उनके सामने रखा है. सीएम ने कमेटी बनाकर उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि तुफान के कारण किसानों को भी नुकसान हुआ है और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल आंदोलन को स्थागित कर रहे हैं.’
इसके अलावा वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया। संघ ने हड़ताल अवधि का वेतन देने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है।
मुख्यमंत्री निवास में हुई अहम बैठक, ये पदाधिकारी रहे मौजूद
राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश महामंत्री सतीश चंद्राकर के मुताबिक, मुख्यमंत्री निवास में हुई इस मुलाकात के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष ज्योतिष सर्वे, कोषाध्यक्ष प्रमोद टंडन, महामंत्री सतीश चंद्राकर, उपाध्यक्ष आलोक तिवारी, मुरली मनोहर वर्मा, देव कश्यप और गुरु दीवान शामिल थे।
गौरतलब है कि पटवारी अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 41 दिनों तक चली इस हड़ताल के दौरान संघ ने कई बार अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। अब मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
हड़ताल खत्म होने से आम लोगों को मिलेगी राहत
पटवारियों की लंबी हड़ताल के चलते प्रदेशभर में राजस्व विभाग से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हुए थे। जमीन के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और गिरदावरी जैसे कार्यों के हजारों मामले लंबित हो गए थे। इसके साथ ही किसानों को भी राजस्व संबंधी कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
वहीं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जरूरी पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने से लोगों को तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अब पटवारियों के काम पर लौटने से इन लंबित मामलों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है।
फिलहाल मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। अब कर्मचारियों की लंबित मांगों पर गठित होने वाली कमेटी की कार्रवाई और प्रशासनिक आदेशों का इंतजार है।