लॉगिन

छत्तीसगढ़ की जेलों में अब खत्म होगा वीआईपी सिस्टम, सरकार ने 58 साल पुराने नियमों में किए 7 बड़े बदलाव, जानें नए नियम

Chhattisgarh November 22, 2026 रिपोर्टर: shailesh
छत्तीसगढ़ की जेलों में अब खत्म होगा वीआईपी सिस्टम, सरकार ने 58 साल पुराने नियमों में किए 7 बड़े बदलाव, जानें नए नियम

छत्तीसगढ़ की जेलों में अब खत्म होगा वीआईपी सिस्टम, सरकार ने 58 साल पुराने नियमों में किए 7 बड़े बदलाव, जानें नए नियम

रायपुर : छत्तीसगढ़ की जेलों में अब बंदियों को सामाजिक हैसियत, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सरकार ने 58 साल पुराने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में संशोधन करते हुए सात प्रावधानों में बदलाव किया है। इसका उद्देश्य जेलों में जातिगत भेदभाव खत्म करना और सभी बंदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ बदलाव

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर 3 अक्टूबर 2024 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जेलों में जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बंदियों को उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर काम नहीं सौंपा जा सकता। इसके बाद राज्यों को जेल नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए गए थे।

रसोइयों के चयन का नियम भी बदला

सरकार ने जेलों में भोजन बनाने वाले रसोइयों के चयन से जुड़ी शर्त भी हटा दी है। नियम 562 में संशोधन कर रसोइयों के चयन में वर्ग विशेष से जुड़ी बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

अब चक्रानुक्रम से मिलेगा काम

नए नियमों के तहत जेलों में बंदियों से काम कराने के लिए चक्रानुक्रम यानी रोटेशन व्यवस्था लागू होगी। अब किसी बंदी को उसकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर सफाई या अन्य काम नहीं सौंपा जाएगा। हालांकि, शौचालयों की सफाई को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है।

सामाजिक हैसियत के आधार पर नहीं मिलेगी विशेष सुविधा

नियम 385 से ‘उच्च जीवन स्तर का आदी’ होने से जुड़ा प्रावधान हटा दिया गया है। पहले सामाजिक स्थिति, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर कुछ विचाराधीन बंदियों को विशेष सुविधाएं मिलने का रास्ता था। अब इस तरह के वर्गीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

इसके अलावा नियम 307, 369 और 421 को पूरी तरह हटा दिया गया है, जबकि नियम 395 के उपनियम (8) में भी संशोधन किया गया है।

अब जेलों में नहीं होगा VIP ट्रीटमेंट

इन बदलावों के बाद विचाराधीन बंदियों को सामाजिक हैसियत या आर्थिक स्थिति के आधार पर विशेष दर्जा देने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकार का यह कदम जेलों में समानता और भेदभाव मुक्त व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

This will close in 20 seconds