रायपुर : छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. राज्य में यूसीसी का खाका और कानूनी प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की पहली औपचारिक बैठक 24 जुलाई को तय की गई है.
यूसीसी को लेकर 24 जुलाई को होगी पहली समिति बैठक
जानकारी के मुताबिक, इस हाई-लेवल कमिटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं. कमिटी के अन्य मुख्य सदस्यों में उत्तराखंड के पूर्व आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व आई एएस अधिकारी MK रावत, सीनियर एडवोकेट मोहन पवार और रिटायर्ड प्रिंसिपल ज्योति रानी सिंह शामिल हैं. गठित उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में आयोजित होगी.
बैठक में क्या-क्या होगा?
इस बैठक में मौजूदा कानूनी ढांचे और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की संभावनाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा.
समिति शादी, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे अहम मुद्दों को शामिल करते हुए एक विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करेगी.
इसके बाद समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी, जो आगे की कार्रवाई तय करेगी.
इस बैठक को छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की दिशा में पहला औपचारिक और अहम कदम माना जा रहा है.