रायपुर : वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब कल्याण और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने राशन परिवहन, हैंडलिंग एवं पीडीएस ऑटोमेशन सहायता योजना (SARTHAK-PDS) को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम एवं प्रभावी बनाएगी। अगले पांच वर्षों में इस योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता
चौधरी ने कहा कि AI, GPS, QR कोड जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तेजी और सुगमता से पहुंचेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जरूरतमंद लोगों को समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित होगा।
सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना
वित्त मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और SARTHAK- PDS योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।