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भिलाई को मिलेगी 5 नई जेसीबी : वैशालीनगर में पाथ-वे निर्माण के लिए 2.58 करोड़ की मिली स्वीकृति

दुर्ग/भिलाई। छत्तीसगढ़ के नगर पालिक निगम भिलाई को 5 नई जेसीबी मिलेगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बैकहो लोडर के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा सड़क निर्माण, डामरीकरण, पाथ-वे सहित सिवरेज लाईन नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ 58 लाख 18 हजार रूपये भी स्वीकृत हुए हैं।

नगर पालिक निगम भिलाई को 5 नई जेसीबी बैकहो लोडर के लिए1 करोड़ 88 लाख की स्वीकृति मिली है। वहीं स्वीकृति मिलने के बाद वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि, भिलाई निगम क्षेत्र में हमेशा जेसीबी को लेकर खींचतान होती रही है। इसलिए उन्होंने सफाई कार्य की उपयोगिता और अधिक जेसीबी की आवश्यकता अनुरूप राज्य सरकार से भिलाई निगम के लिए कम से कम 5 और जेसीबी की मांग की गई थी। जिस पर नगरीय निकाय मंत्री अरूण साव ने तत्काल स्वीकृति दी है। जिसके लिए साव का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

जल्द होगा विकास कार्य शुरू

विधायक सेन ने बताया कि, नगरीय प्रशासन एवं विकास ने 75वें वित्त आयोग अनटाईड ग्राण्ट [निर्माण कार्यी/टाईड ग्राण्ट (ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन) अंतर्गत निर्माण कार्य/वाहन/उपस्कर क्रय हेतु कुल 4 करोड़ 46 लाख 18 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। जिसके तहत अब शास्त्री नगर, साक्षरता चौक, 8 नंबर रोड, साईं नगर में जल्द विकास कार्य शुरू होगा।

इन क्षेत्रों के लिए मिली स्वीकृति

भिलाई निगम अंतर्गत वार्ड क्र. 27 शास्त्री नगर में बीएम शाह अस्पताल से साक्षरता चौक तक सड़क, नाली निर्माण कार्य के लिए 44 लाख 96 हजार, गौतम नगर, श्रीराम वाटिका, गणेश मंच के आस-पास पाथवे निर्माण कार्य के लिए 49 लाख 8 हजार, लक्ष्मी नारायण नगर पटेल टाईलस से लेकर तेज कोक कंपनी एवं पूजा दवाखाना से लेकर कादर अली के घर तक पेवर ब्लॉक कार्य के लिए 37 लाख 24 हजार रूपये, 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत वार्ड क्र, 27 शास्त्री नगर साक्षरता चौक से तीन दर्शन मंदिर होते हुए 18 नंबर रोड तक मानिक होटल से होते हुए नेहरू चौक तक मार्ग का डामरीकरण कार्य के लिए 76 लाख 91 हजार, वार्ड क्र. 27 शास्त्री नगर अंतर्गत 19 नं. रोड से फगुंवा निवास होते हुये कबीर कुटीर तक हाईस्कुल रोड से साई नगर सुलभ तक, साई नगर सुलभ से कबीर कुटी तक एवं कबीर कुटीर से होते हुये कब्रिस्तान तक सीवरेज लाईन नवीनीकरण कार्य के लिए 49 लाख 99 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई है।

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