Waqf Board illegal possession: केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में देश भर में वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों की रिपोर्ट पेश की। कुल 994 संपत्तियां अवैध कब्जे के दायरे में हैं। इनमें तमिलनाडु सबसे आगे है, जहां 734 संपत्तियां वक्फ के कब्जे की शिकार हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ अधिनियम के तहत पंजीकृत 872,352 अचल और 16,713 चल संपत्तियों की जानकारी दी। यह डेटा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता जॉन ब्रिटास के सवाल पर प्रस्तुत किया गया।
तमिलनाडु में सबसे अधिक संपत्तियां कब्जे में :
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 संपत्तियां वक्फ के अवैध कब्जे में हैं। आंध्र प्रदेश में152 संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड ने पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू-कश्मीर में 10 संपत्तियों को कब्जे में ले रखा है । इन आंकड़ों ने वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर नई बहस छेड़ दी है।
2019 के बाद वक्फ को नहीं मिली जमीन :
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2019 से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को कोई नई जमीन उपलब्ध नहीं कराई है। राज्य सरकारों से जुड़ी जमीन के आंकड़ों पर भी स्पष्टता नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है।