अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ने पर UN ने जताई चिंता, तालिबान से की यह अपील

काबुल : मानवाधिकार परिषद के 53वें नियमित सत्र में राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत आइरीन खान ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति को तालिबान ने पूरी तरह से मिटा दिया है। टोलो न्यूज ने यह जानकारी दी है। टोलो न्यूज काबुल से प्रसारित होने वाला एक अफगान समाचार चैनल है।

दवाब में महिला अधिकार समूह

आइरीन खान ने एक रिपोर्ट में कहा कि महिला अधिकार समूह लैंगिक समानता के संघर्ष और महिलाओं की एजेंसी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार,

महिला अधिकार समूह लैंगिक समानता के संघर्ष में और महिलाओं की एजेंसी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दबाव में आ गए हैं, क्योंकि कई देशों में नागरिक स्थान कम हो गया है। सबसे गंभीर उदाहरण अफगानिस्तान है, जहां महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति तालिबान द्वारा पूरी तरह से मिटा दी गई है।

अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की आलोचना

महिला अधिकार कार्यकर्ता सुरैया पैकन ने कहा कि किसी मंत्रालय या संस्थान में महिलाओं की उपस्थिति उनके समान कानूनी अधिकारों की पूर्ति नहीं कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की आलोचना की। यूएनओजी में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन की सचिव सुरैया अजीजी ने कहा,

अफगानिस्तान पर अवैध कब्जे के बाद से महिलाओं और लड़कियों पर हिंसा का खतरा लगातार बढ़ रहा है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव एक प्रमुख मुद्दा है। तालिबान ने लिंग आधारित हिंसा को सामान्य बना दिया है। घरों के बाहर महिलाओं को जिस प्रतिबंधात्मक वातावरण का सामना करना पड़ता है, उसने घरेलू हिंसा की घटनाओं को कई गुना बढ़ा दिया है।

महिलाओं को नजरअंदाज करने से होगी समस्या

वहीं, महिला अधिकार कार्यकर्ता नाजेला हसनजादा ने कहा कि सरकार चलाने की महिलाओं की क्षमता को नजरअंदाज करने और उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक पदों से हटाने से देश में अधिक आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी और एक पीढ़ी में व्यक्तित्व में ठहराव आ जाएगा।

कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहैल शाहीन ने उन दावों को चुनौती दी कि महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से पूरी तरह से निर्वासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं को अफगान सरकार के संस्थानों द्वारा नियोजित किया गया था। उन्हें भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य संस्थानों में भी नियुक्त किया जाएगा।