रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य से माओवादी हिंसा खत्म करने के लिए नई नक्सल नीति को मंजूरी दी है. बघेल सरकार ने विकास, विश्वास और सुरक्षा पर आधारित ‘त्रिवेणी’ नाम की एक नई पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई है. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रभावी नक्सल उन्मूलन के मुद्दे पर सरकारी विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाना है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने नक्सल के साथ हुई हिंसा में जान गंवाने वाले पुलिस बल के परिवारों के लिए 20 लाख रुपये की अतिरिक्त राहत राशि देने की घोषणा की है. साथ ही 2 एकड़ तक स्टांप शुल्क मुक्त कृषि भूमि खरीदने की भी मंजूरी दी गई है।
बघेल सरकार द्वारा प्रस्तावित यह नीति नक्सल प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की सुविधा प्रदान करती है. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार कुछ लाभ भी देगी. पुनर्वास पर निर्णय लेने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति बनाई गई है. इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित पुनर्वास समिति कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न प्रकार के पुनर्वास संबंधी कार्यों का ध्यान रखेगी।
राज्य सरकार की इस नई नीति में नक्सली हिंसा के पीड़ितों को हत्या, घायल, संपत्ति और आजीविका के नुकसान के मामलों में मुआवजे का दावा करने का अधिकार देती है. साथ ही इस नई योजना में अन्य राज्यों के पीड़ितों को भी मुआवजे का पात्र बनाया गया है. सरकार ने नक्सली समर्पण नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी है. समर्पण के मामले में 5 रुपये प्रति राउंड के स्थान पर 50 रुपये प्रति राउंड का भुगतान किया जाएगा. सीएम भूपेश बघेल की इस नई नक्सल योजना की काफी सराहना हो रही है।