रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन गुरुवार आज विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 20 जुलाई को शासकीय कार्य खत्म होने के बाद शाम 5:30 बजे तक और 21 जुलाई को शासकीय कार्य खत्म होने के बाद शाम 5:30 बजे तक समय निर्धारित की है।
उन्होंने बताया कि सदन को मंत्रिमंडल के प्रति दो अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें पहली सूचना नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व अन्य सदस्यों की है। दूसरी सूचना सदस्य धर्मजीत सिंह व प्रमोद कुमार शर्मा से प्राप्त हुई है। पहली सूचना में दशांश सदस्य खड़े होने की स्थित में दूसरी सूचना नहीं ली जाएगी।
अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक
दूसरे दिन बुधवार को सदन में छह हजार 31 करोड़ पचहत्तर लाख दो हजार नौ सौ सत्तहत्तर रुपये का अनुपूरक बजट पास हुआ। इसके पहले अनुदान मांग की चर्चा को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अनुमान अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू होने के पहले विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रश्न उठाया कि जिस दिन विनियोग विधेयक प्रस्तुत होता है उस दिन उस चर्चा नहीं होती है।
अजय चंद्राकर ने कहा कि यह एक मात्र विधेयक है जिससे सरकार गिर सकती है। विपक्ष ने मांग की इस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए इसलिए इसमें आज की बजाय कल चर्चा करवा लें। यहां पर चर्चा के लिए तीन घंटे ही दिया गया है। इस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अध्यक्ष महोदय ये लोग विधानसभा की व्यवस्था को नहीं मानते हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि हमें अभी तक अनुपूरक की कापी वितरित नहीं हुई है। बाद में आसंदी ने कहा कि पहले भी एक ही दिन चर्चा होने के उदाहरण है।
ईडी पर चंद्राकर और लखमा ने एक-दूसरे को घेरा
विधायक अजय चंद्राकर ने अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए यह कहकर सरकार को घेरा कि दो हजार करोड़ की गड़बड़ी को मैनेज कर रहे हैं। हिम्मत है तो ईडी का क्या फैसला है कापी लेकर भेजो। आपको स्टे मिल गया तो आपने डिस्टलर को नोटिस दी है। 30 अधिकारियों की नोटिस दी उसे वापस लो। चंद्राकर ने गोबर, गोठान, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक, नशाबंदी, बेरोजगारी भत्ता आदि को लेकर सरकार को घेरा।
हर विभाग में भ्रष्टाचार: प्रमोद शर्मा
बलौदाबाजार के छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक प्रमोद कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार है। उन्होंने बिजली विभाग में पांच हजार करोड़ के मीटर लगाने के नाम पर निविदा में गड़बड़ी और कमीशनखोरी का आरोप लगाया। इस पर ऊर्जा मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि जिस निविदा की बात कर रहे हैं उसे निरस्त किया जा चुका है। अनुदान मांग की चर्चा में अन्य सदस्यों में विधायक बृहस्पति सिंह, सौरभ सिंह, राजमन वेंजाम, डा. कृष्णमूर्ति बांधी, अरुण बोरा और संगीता सिन्हा ने भाग लिया।