रायपुर। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले 160 लाख मीट्रिक टन धान में से तैयार हुए चावल का एक बड़ा हिस्सा यानी 70 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार सेंट्रल पूल के लिए लेगी। इसी तरह राज्य सरकार के नागरिक आपूर्ति निगम में राज्य पूल के लिए 14.30 लाख मीट्रिक टन चावल लिया जाएगा। खास बात ये है कि इस बार राज्य सरकार ने अपनी कस्टम मिलिंग नीति में ऐसे प्रावधान किए हैं, जिसके माध्यम से मिलरों पर कड़ी नजर भी रखी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के पूरे पांच साल में सेंट्रल पूल के लिए, लिए जाने वाले चावल, बारदाने आदि को लेकर खींचतान की नौबत बनी रहती थी, लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ये मसला खत्म हो गया है। अब केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही राज्य सरकार को एक पत्र जारी कर 70 लाख मीट्रिक टन चावल लेने पर सहमति दे दी है। बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा सर्मथन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग के बाद 14 नवंबर से 30 जून तक चावल जमा किया जाएगा।