रायपुर। आदिवासी जिलों में चना का वितरण करने के लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया था, जिसके तहत नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए चना क्रय के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। राजधानी के चना आपूर्तिकर्ताओं ने टेंडर लेने के लिए अपना सिंडीकेट बना लिया है। इसके तहत टेंडर लेने कारोबारियों और अन्य माध्यमों से बोली लगाने वालों कासिंडीकेट बन गया है।
नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अटल नगर नवा रायपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ से अधिक की चना खरीदी की जाएगी। नान द्वारा इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार 1 सितंबर से निविदा फार्म मिलना शुरू हो गया है। निविदा भरने की अंतिम तिथि 12 सितंबर रखी गई है। निविदाकार इसमें निर्धारित शर्तों के साथ आवेदन दे सकते हैं। निविदा 29 सितंबर को खोली जाएगी। प्रबंध संचालक के अनुसार इसके लिए निगम की वेबसाइट पर आवश्यक शर्तों का पालन किया जा सकता है।
12 से अधिक जिलों में होगा वितरण
बताया गया है कि आदिवासी बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए इसका वितरण किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों से इसका वितरणा किया जाएगा। छग में आदिवासी बच्चों को चना दिया जाएगा। प्रदेश में कुल 12 से अधिक अधिसूचित जिले हैं, जिसमें आदिवासी रहते हैं।
वितरण को लेकर आदिवासी मंत्रियों का दबाव
कैबिनेट में चना वितरण को लेकर आदिवासी मंत्रियों में काफी विवाद हुआ था। आदिवासी मंत्रियों ने कुपोषण रोकने चना वितरण को आवश्यक बताते हुए इसे जारी रखने का तर्क दिया। बताया जाता है कि चने की सप्लाई और रेट को लेकर आ रही दिक्कतों के कारण राज्य शासन ने इसे रोकने का प्रस्ताव दिया था। आदिवासी मंत्रियों के दबाव में इसे फिर से जारी रखने खरीदी की जा रही है।
अगले माह तक वितरण की तैयारी
बताया जाता है कि, पिछले साल चना आपूर्ति होने के बाद कई माडा पॉकेट में वितरण नहीं हो पाया था। कुछ जिलों में घटिया क्वालिटी के चना वितरित करने की शिकायतों के कारण राज्य शासन ने योजना की समीक्षा के बद इसे शुरू करने पर विचार करने के बाद खरीदी का निर्णय लिया। इस माह के अंत तक निविदा प्रक्रिया पूरी कर दीपावली तक सप्लाई के बाद वितरण शुरू होगा।