रायपुर। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा भूपेश सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और अब अपने 5वें साल पर पूरी तरह चुनावी मोड में काम कर रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद दौरा कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता को आकर्षित करने के लिए बजट (छ.ग. बजट 2023-2024) में लोकलुभावन योजनाओं को शामिल करना जरूरी होगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 (छ.ग. बजट 2023-2024) के लिए राज्य सरकार का बजट तैयार किया जा रहा है। इस काम में वित्त विभाग की जंबो टीम लगी हुई थी। विभाग से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि इस साल राज्य का बजट पिछले साल की तुलना में 1,000,000 करोड़ रुपए हो सकता है। इसे लेकर वित्त विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच गहन चर्चा हो रही है।
संयोग से यह कांग्रेस सरकार का इस साल का आखिरी बजट होगा। उसके बाद सरकार चुनाव में अपने काम से जनता को अवगत कराएगी। इसलिए बजट को आम लोगों की उम्मीदों के अनुरूप बनाने की योजना है। सविनय निवेदन है कि राज्य सरकार का पिछले वर्ष का बजट एक लाख रुपये था। इसमें 88 हजार का आय व्यय शामिल था। 372, पूंजीगत व्यय 15 हजार 241, 702 का आय अधिशेष और 14 हजार का सकल वित्तीय घाटा।
मुख्यमंत्री अधिसूचना का भी प्रावधान
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023: घोषणापत्र में किए गए कुछ अन्य वादों के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। जिसमें नौजवानों और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा भी शामिल है। इसके साथ ही चर्चा जारी है जिसमें बैठक में श्री मुख्यमंत्री का बयान भी शामिल है।
सेवानिवृत्ति पेंशन बढ़ सकती है
इस साल के बजट में सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों पर भरोसा करेगी। कहा जाता है कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ा सकती है। वर्तमान में यह 500 रुपये है जिसे सरकार 1000 रुपये में कर सकती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गरीबी भत्ता, चतुष्कोणीय वेतनमान और बजट के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है।