धान खरीदी : डीओ की अदला-बदली पर कसेगी लगाम, धान उठाने और अनलोड तक की होगी एंट्री
दुर्ग। डीओ जारी किए जाने के बाद मिलर्स द्वारा किए जाने वाले अदला- बदली के खेल पर लगाम लगाने राज्य शासन द्वारा इस बार नई पॉलिसी लाई गई है। धान खरीदी नीति और कस्टम मिलिंग के तहत जिस उपार्जन केन्द्र से धान उठाया जाएगा, वहां के केन्द्र का नाम, ट्रक नंबर और अनलोड की जानकारी पहले भारत सरकार के पोर्टल में एंट्री करनी होगी, इसी तरह की प्रक्रिया ट्रक अनलोड होने के बाद होगी। इस पॉलिसी के जरिए भाड़े के नाम पर हर साल लाखों रुपए के घालमेल को रोकने तैयारी शुरू कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि, हर साल उपार्जन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाने डीओ (डिलवरी आर्डर) जारी किए जाने के बाद इसे बेच दिया जाता है। मिलर पास के डीओ को दूर के मिलर को और पास का मिलर अपना डीओ दूर के मिल को बेच देते है। इस अदला-बदली के खेल से राज्य शासन को भाड़े के नाम पर लाखों रुपए का चूना हर साल लगता था।
पिछले साल दुर्ग के मिलर्स को जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरिया और मोहला-मानपुर तक भेजा गया था। दुर्ग के मिलरों को 41 लाख क्विंटल से अधिक का धान उठाने डीओ जारी किया गया था, जबकि दुर्ग के उपार्जन केन्द्र में भंडारित धान को रायपुर के मिलर्स ने उठाया था। बड़ी बात यह है कि दुर्ग में 151 राइस मिलर है, इसके बाद भी यहां के मिलर अपने जिले का धान नहीं उठाकर दूसरे जिले से धान उठाए थे। इस तरह की मनमानी न सिर्फ दुर्ग, बल्कि अन्य जिलो में भी होती रही है। हरिभूमि द्वारा पिछले साल डीओ बेचने की मनमानी को उजागर कर इसे शासन के ध्यान में लाया था।