बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की तैयारी तेज, गृहमंत्री विजय शर्मा बोले- पुलिस व्यवस्था में होंगे बड़े बदलाव

रायपुर : बिलासपुर में पुलिस व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि रायपुर की तर्ज पर भविष्य में बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पुलिस के पूरे ढांचे को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए व्यापक स्तर पर बदलाव किए जाएंगे.

कमिश्नरेट सिस्टम पर सरकार का फोकस

रविवार को बिलासपुर में सराफा एसोसिएशन के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के अच्छे परिणाम मिले हैं. इसी अनुभव के आधार पर बिलासपुर सहित अन्य संभागीय मुख्यालयों में भी इस मॉडल को लागू करने पर विचार किया जा रहा है. उनके बयान के बाद माना जा रहा है कि गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं.

पुलिस को मिलेंगे अधिक अधिकार

कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद कानून-व्यवस्था से जुड़े कई फैसलों के लिए पुलिस को प्रशासनिक अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. धारा 163 लागू करने, लाठीचार्ज की अनुमति देने और अपराधियों को जिलाबदर करने जैसे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होंगे. साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्र की पुलिसिंग को अलग-अलग ढंग से संचालित किया जाएगा, जिससे कार्रवाई और निगरानी अधिक प्रभावी हो सकेगी.

अपराध नियंत्रण और नए थानों पर भी बोले गृहमंत्री

गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश में होने वाली सभी आपराधिक घटनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है और पुलिस तेजी से आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर रही है. मंगला और मोपका में नए थानों को लेकर उन्होंने कहा कि बिलासपुर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे आवश्यक फैसले लिए जाएंगे. वहीं सराफा व्यापारियों की ओर से बीएनएस की धारा 317 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग पर भी सरकार विचार करेगी.

शहर की जरूरतों के अनुरूप होगी नई व्यवस्था

वर्तमान में जिले की कमान एसएसपी के पास है, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने पर शहर को अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा और प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी डीसीपी स्तर के अधिकारियों को दी जाएगी. हाईकोर्ट, रेलवे जोन, विश्वविद्यालय और बढ़ती आबादी वाले बिलासपुर में अपराध नियंत्रण, ऑनलाइन सट्टे और नशे जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए इस व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.