मुंबई : महाराष्ट्र की महानंद डेयरी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार महानंद को गुजरात ले जाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए शिंदे सरकार महानंद को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को सौंप देगी। मामले को बढ़ता देख महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए महानंद डेयरी को लेकर झूठे आरोप लगा रहा है।
यह बयान गलत
अजित पवार यहां विभिन्न विभागों और स्थानीय संचालन निकाय की जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘विपक्ष ने आरोप लगाया है कि महानंद को गुजरात के आनंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपा जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है।’
घाटा होने पर बोले अजित
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड के एक उद्यम महानंद को हाल के दिनों में घाटा होने पर एनसीपी नेता ने कहा, ‘जब मैं महानंद का निर्देशक था। उस समय इस संस्था का फिक्स्ड डिपॉजिट 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। बाद में दूध उत्पादकों द्वारा चुना गया प्रबंधन महानंद को संभाल नहीं सका। हमने महानंद को पाउडर दूध बनाकर अपने नुकसान को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। राज्य महानंद को लेकर आगे फैसला लेगा।’
इस्तीफे वाली बात सच…
विपक्ष का दावा है कि महाराष्ट्र सरकार महानंद को गुजरात स्थित एक इकाई को सौंप रहा है। साथ ही महानंद के निदेशकों का इस्तीफा जबरदस्ती लिया जा रहा है। उस पर पवार ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से गलत है। राजनीति से प्रेरित है। इस्तीफे वाली बात सच है तो उन लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए और शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
डिप्टी सीएम ने जायकवाड़ी बांध से छत्रपति संभाजीनगर शहर तक पानी की पाइपलाइन योजना के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, ‘अगर हम करीब 800 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन देते हैं तो स्थानीय निकाय (नगर निगम) उन्हें कर्ज नहीं लौटा पाएगा। राज्य मंत्रिमंडल इस पर आगे निर्णय लेगा।’