दीमापुर : एनएससीएन (आईएम) ने के आठ नागा विधायकों की आलोचना की है। इन नागा विधायकों ने 32 मैतेई विधायकों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और कहा था कि उनके ज्ञापन का नागा लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है।
हिंसा प्रभावित मणिपुर के चालीस विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को वापस लेने और राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कुकी समूहों द्वारा मांगी गई ‘अलग प्रशासन’ बिल्कुल अस्वीकार्य है।
एनएससीएन (आईएम) ने बयान जारी किया
एनएससीएन (आईएम) की ओर से बुधवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, “जिसे ‘विश्वासघाती ज़मीन’ पर चलना कहा जा सकता है, मणिपुर के आठ नागा विधायकों ने खुद को भ्रमित लोगों के रूप में साबित कर दिया है जो यह नहीं जानते कि वे कौन हैं और मणिपुर विधान सभा में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं।”
नागा लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं
बयान में कहा गया है कि मणिपुर के नागा तब हैरान रह गए जब इन “रीढ़हीन विधायकों” ने 32 मैतेई विधायकों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को एक प्रतिनिधित्व सौंपा, जिसका नागा लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है।
बयान में आगे कहा गया है, “प्रधानमंत्री को उनका प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नागा लोगों की आवाज के खिलाफ है, जो नागा लोगों के राजनीतिक अधिकार और वैध आकांक्षा को पूरा करने के लिए 3 अगस्त, 2015 के फ्रेमवर्क समझौते के जल्दी करने की मांग कर रहे हैं।”