भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज (Loan) लेने जा रही है. प्रदेश सरकार मार्केट से 5 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी. वर्तमान वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है. ये कर्ज दो हिस्सों में लिया जाएगा. पूरा कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा.
26 दिसंबर को मिलेगी प्रस्ताव की जानकारी
प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई-कुबेर सिस्टम के जरिए यह कर्ज बाजार से ले रही है. कर्ज के लिए देश भर से बिडर्स को आमंत्रित किया गया है. बोली लगाने के बाद सफलतम बोली को 26 दिसंबर को खोला जाएगा. राज्य सरकार द्वारा ढाई हजार करोड़ का यह कर्ज 21 साल के लिए लिया जा रहा है. इसका भुगतान राज्य सरकार 26 दिसंबर 2045 को करेगी.
एक साल में 10 वीं बार लोन
सीएम डॉ मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2024 में प्रदेश सरकार 10 वीं बार लोन ले रही है. पहला लोन साल की पहले महीने यानी 23 जनवरी को लिया था. ये कर्ज 2500 करोड़ रुपये था. इसके बाद सरकार ने अप्रैल, मई, जून और जुलाई छोड़कर हर महीने कर्ज लिया. फरवरी और अगस्त के महीने में दो-दो बार लोन लिए गए. सबसे ज्यादा बार 5-5 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया गया. कुल सात बार 5 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया गया.
प्रदेश सरकार पर कर्ज 4 लाख करोड़ रुपये होगा
इस लोन को लेने के बाद कर्ज का आंकड़ा 4 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगा. वहीं मोहन सरकार अब तक 47.5 हजार करोड़ का लोन ले चुकी है. वहीं एक साल में ये कर्ज 52.5 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया है.