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मोदी सरकार का किसानों को दिवाली गिफ्ट.. इन 6 फसलों की बढ़ाई एमएसपी

MSP Hike For Rabi Crops: किसानों के लिए इस वक्त की बड़ी और खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। किसानों को मोदी सरकार ने दिवाली पर बड़ा गिफ्ट दिया है। मोदी कैबिनेट ने 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को गेहूं से लेकर सरसों तक के एमएसपी में इजाफा करने का ऐलान किया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा चना, सैफ्लॉवर समेत अन्य कई फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइज को बढ़ाया गया है।

मोदी कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। किसानों के कल्याण से जुड़ा आज सबसे बड़ा फैसला लिया गया. सरकार की सोच स्पष्ट है और किसानों के कल्याण पर पूरा ध्यान है।

सबसे ज्यादा इजाफा सरसों-तिलहन में 300 रुपए किया गया। गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। इस तरह गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए क्विंटल हो गया है। जौ, चना, मसूर, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की गई है। ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।

इन फसलों पर MSP में इजाफा
रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सरकार ने रवि फसलों के लिए नए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP तय कर दिए हैं। इसके तहत गेहूं की एमएसपी को 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये कर दिया गया है, जो अब तक 2,275 रुपये प्रति क्विंटल थी। सरसों पर प्रति क्विंटल 300 रुपये MSP बढ़ाई गई है और ये 5,650 रुपये प्रति क्विंटल से 5,950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह चने का MSP 210 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसका नया एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पहले 5440 रुपये प्रति क्विंटल था।

इसके अलावा मसूर पर एमएसपी में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और ये 6,425 रुपे से बढ़कर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सैफ्लाॉवर पर 140 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और ये 5,800 रुपये से बढ़कर 5,940 रुपये कर दिया गया है।

नए अधिसूचना के बाद बढी कीमतें

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी की

दिवाली (Diwali) से पहले मोदी सरकार (modi government) ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Staff) को भी बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को अक्टूबर महीने में बढ़ी हुई सैलरी के साथ-साथ तीन महीने का डीए बकाया भी मिलेगा।

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