Karnataka Election 2023: चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों सहित अन्य सामान हुआ बरामद, नकदी ₹300 करोड़ के पार

बेंगलुरु : चुनाव आयोग (EC) ने सोमवार को कहा कि 29 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक चुनावी राज्य कर्नाटक में 305 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त किया गया है। पोल बॉडी ने कहा कि 2018 के चुनावों के दौरान, चुनावों में कुल जब्ती 83 करोड़ रुपए थी।

चुनावों से पहले हुई शराब और नकदी बरामद

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार, इस साल के चुनावों से पहले बरामदगी में नकद (₹110 करोड़), शराब (₹74 करोड़), सोना और चांदी (₹81 करोड़), मुफ्त उपहार (₹22 करोड़) और ड्रग्स/नशीले पदार्थ (₹18 करोड़) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बरामदगी के संबंध में कुल 2,346 FIR दर्ज की गई हैं।

अधिकारियों ने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले करीब 58 करोड़ रुपये (9 मार्च से 27 मार्च की अवधि) की जब्ती की गई थी।

CEC ने दिए सख्त आदेश

₹305 करोड़ की कुल बरामदगी पर ध्यान देते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने धन बल को नियंत्रित करने में विफल स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में चुनाव व्यवस्था और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए, कुमार ने अधिकारियों से सीमावर्ती राज्यों के समर्थन से बरामदगी को बढ़ाने और उल्लंघन करने वालों के बीच प्रशासन का डर पैदा करने के लिए भी कहा।

CEC ने तट रक्षक और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने और नशीली दवाओं के खतरे को कम करने में मदद करने का निर्देश दिया।

राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने के आदेश

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख के साथ-साथ गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में उनके समकक्षों ने भाग लिया। CEC कुमार ने राज्य की टीमों को राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया।

उन्होंने विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों में 185 अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स या मुफ्त उपहारों की सीमा पार आवाजाही न हो, जिसका उपयोग मतदाताओं को लुभाने और चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए ना किया जा सके।

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अधिकारियों से कहा कि वे जनता को बिना किसी असुविधा के सतर्कता कड़ी करें और जब्ती के बाद की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा का उद्देश्य पड़ोसी राज्यों को संवेदनशील बनाना है और चुनाव के सुचारू संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना है।

224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के चुनाव 10 मई को होने हैं। परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे।