इजरायल : इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके धार्मिक-राष्ट्रवादी गठबंधन द्वारा किए जा रहे न्यायिक सुधार के खिलाफ अपीलों में पहली सुनवाई शुरू की। इस मामले ने घरेलू संकट पैदा की स्थिति पैदा कर दी है। अर्ध-संवैधानिक ‘बुनियादी कानून’ में एक मार्च संशोधन ने उन शर्तों को सीमित कर दिया, जिनके तहत एक प्रधानमंत्री को अयोग्य या अक्षम माना जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है।
नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के तीन मामलों में मुकदमा दर्ज
आलोचक, सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे देश में विधायिका के साथ मिलकर काम करने वाली कार्यपालिका पर अंतिम जांच के रूप में देखते हैं, जिसका कोई औपचारिक संविधान नहीं है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के तीन मामलों में मुकदमा चल रहा है, जिससे इजरायल के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य को लेकर देश और विदेश में चिंताएं और बढ़ गई हैं। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और अपने खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों को राजनीतिक जादू-टोना बताया है।
विदेश मंत्री ने दिया तर्क
विदेश मंत्री एली कोहेन ने सार्वजनिक प्रसारक कान को बताया, “यहां न्यायिक तानाशाही बनाने की इच्छा है।” इजराइल में गुणवत्ता सरकार के लिए अपीलकर्ता आंदोलन ने तर्क दिया कि मार्च कानून ने तानाशाही की ओर एक और परिवर्तन का गठन किया और एक खतरनाक नई मिसाल कायम की, जिससे प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति अपने पास मौजूद बहुमत को देखते हुए अपनी सुविधानुसार संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदल सकता है।
कानून संशोधन पर जल्द होगी सुनवाई
12 सितंबर को, इजराइल में पहली बार, संपूर्ण 15-न्यायाधीश पीठ एक और बुनियादी कानून संशोधन के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने के लिए जुटेगी। दरअसल, यह कानून संशोधन, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर अंकुश लगाता है।
24 जुलाई को अनुमोदित कानून ने समीक्षा के तर्कसंगतता मानक को हटा दिया, जो सरकारी निर्णयों को खारिज करने के लिए अदालत के उपकरणों में से एक था। उस संशोधन के आलोचकों को चिंता है कि इससे उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
अक्षमता और तर्कसंगतता दोनों संशोधन बुनियादी कानूनों का हिस्सा है, जिन्हें अदालत ने अब तक रद्द करने से परहेज किया है। नेतन्याहू ने आशा व्यक्त की है कि वह अब ऐसा नहीं करेंगे और इस बात पर अस्पष्ट रहे हैं कि क्या वह ऐसे किसी भी फैसले का पालन करेंगे।