साल 2025 में सीएम मोहन यादव की पहली कैबिनेट बैठक में युवा और रोजगार पर रहा फोकस, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल : सीएम मोहन यादव ने आज मंगलवार को साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक की. इस मीटिंग में 16वें फाइनेंस कमिशन को लेकर चर्चा हुई. साथ ही युवाओं और रोजगार पर फोकस रहा. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली, जिसके बारे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी

कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया-

स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन शुरू करना चाह रहे हैं. रोजगार से जोड़ने की कोशिश सरकार की हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए. नौकरी देने वाला युवा होना चाहिए. 12 तारीख से यह शुरू हो जाएगा. मूल रूप से तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग इसे हेड करेंगे.

सिर्फ युवाओं को फोकस करने के लिए यह मिशन चलाया जा रहा है. 27 प्रतिशत आबादी युवाओं की है. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह काम सरकार कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन को काफी गंभीरता से लेना होगा.

प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ाई के लिए भी सरकार काम कर रही है. युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है. सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्त की व्यवस्था भी करेगी.

किसानों से जुड़े हुए सभी उपक्रमों को कैसे वृद्धि की जाए इस पर भी चर्चा हुई है. केंद्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सांची बोर्ड के बीच में समन्वय का काम किया गया है. दूध के उत्पादन के लिए साथ-साथ उसकी पैकेजिंग के लिए मार्केटिंग को भी शामिल किया गया है.

सांची को कैसे आगे बढ़ाना है और ब्रांड बनाना है इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़ा जाएगा. किसान की आमदनी बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है. साथ ही लोगों के सामने रोजगार सृजन करने का भी अवसर होगा. सही नस्ल के पशुधन कैसे खरीदे इसके लिए भी सरकार काम कर रही है. उनको लोन दिलवाने का भी काम सरकार करेगी. हर गांव के भीतर एक सहकारी समिति भी होना चाहिए, जिसमें दूध उत्पादन हर गांव में होना चाहिए.

5 साल के लिए 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. 6000 समितियों को 9000 तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है. 1700 करोड़ रुपए सांची ब्रांड की आय होगी.

भोपाल गैस त्रासदी के कचरे जलाए जाने को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है. सामाजिक लोगों से भी चर्चा की जाएगी. बुद्धिजीवी और जो गलतफहमी में है उनसे भी चर्चा की जाएगी. कचरे का बेहतर तरीके से निष्पादन हो सके इसके लिए भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है.

16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है. फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र से मिले इसके लिए चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को किस प्रकार से 5 साल के भीतर फाइनेंस कमिशन की तरफ से फंड मिल सकता है. इस पर काम करें. वित्त आयोग के सामने सरकार अपनी बात रख सके और केंद्र सरकार से फंड ले सके. इसको लेकर विभागों को चर्चा करने के लिए कहा गया.

‘ज्ञान से ध्यान’ पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है. युवाओं को नई दिशा और कौशल का सही जानकारी दी जाए. इसके लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है.