सहारा इंडिया निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। बिहार की उपभोक्ता अदालत ने सहारा इंडिया चीफ सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। बताया जा रहा है की बिहार की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में शुक्रवार की शाम को सहारा ग्रुप ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि- ‘ये मामला बिहार में नालंदा जिले के जिला उपभोक्ता फोरम में 3 लाख रुपये से संबंधित है। इस संदर्भ में कोर्ट ने अपने आज के आदेश पर आगे की कार्रवाई के लिए रोक लगा दी है।’
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारा समूह की तरफ से जारी किये गए बयान के बाद सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। बताया गया कि सहारा समूह की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह में वादी को पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने इस सिलसिले में कार्रवाई को एक सप्ताह के लिए रोक दिया है और गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है।
बता दें इससे पहले शुक्रवार को युपी की राजधानी लखनऊ में बिहार पुलिस ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की थी। बिहार पुलिस के साथ यूपी पुलिस की टीमें भी थीं। पुलिस ने गोमतीनगर स्थित सहारा शहर में दबिश दी लेकिन सुब्रत रॉय नहीं मिले।
ये मामला सहारा बैंक में निवेश संबंधी गड़बड़ी को लेकर है। बता दें बिहार में सहारा बैंकिंग के एक निवेशक ने सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ नालंदा उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज किया था। इस मामले में सुब्रत रॉय को कोर्ट के सामने हाजिर होना था लेकिन कई बार समन जारी करने के बाद भी वह पेशी पर नहीं पहुंचे। इसी के बाद उनके खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।