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पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर बोला हमला, कहा- छोटा रिचार्ज से नहीं संभल रहा राज्य

Chhattisgarh November 17, 2026 रिपोर्टर: shailesh
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर बोला हमला, कहा- छोटा रिचार्ज से नहीं संभल रहा राज्य

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर बोला हमला, कहा- छोटा रिचार्ज से नहीं संभल रहा राज्य

रायपुर। रायगढ़ के खरसिया स्थित बोतल्दा रॉक गार्डन में युवती से मारपीट और दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए।

प्रेमी से मारपीट के बाद दुष्कर्म

बता दें कि 14 नवंबर को युवती अपने प्रेमी के साथ बोतल्दा रॉक गार्डन घूमने गई थी। इसी दौरान दो युवकों ने युवती के प्रेमी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। इसके बाद युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अब भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए।

धान खरीदी में शॉर्टेज पर श्वेत पत्र की मांग

वहीं धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कहा कि हमने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने पिछले साल की धान खरीदी को लेकर भी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। बघेल ने कहा कि इस मांग को लेकर आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन सरकार ने अब तक मौन साध रखा है।

आरआई परीक्षा पेपर लीक पर सीबीआई जांच की मांग

इसके अलावा RI परीक्षा पेपर लीक मामले में नए तथ्यों और गिरफ्तारियों को लेकर भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी में गड़बड़ी सामने आई है। इन सभी मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह जीरो टॉलरेंस की सरकार है।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना

इंडिया गठबंधन की ओर से एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार निर्वाचन आयोग से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन आयोग की हठधर्मिता और अहंकार के कारण बातचीत नहीं हो पाई। अब आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आया है कि यह संवैधानिक व्यवस्था का मामला है, लेकिन कई बातें उससे भी छिपाई गई हैं।

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