रायपुर। छत्तीसगढ़ का बजट सोमवार को पेश होगा। बजट पेश होने से पहले राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक रविवार को हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस कैबिनेट बैठक में विदेशी शराब पर लगने वाला 9.5 फीसदी अतिरिक्त शुल्क समाप्त करने का फैसला किया गया है। इस शुल्क को हटाने से विभिन्न रेंज की विदेशी शराब के फुटकर विक्रय दरों में लगभग 40 से 3000 रुपये प्रति बोतल तक की कमी आने की संभावना है।
पुरानी आबकारी नीति रहेगी लागू
आज साय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 2025-26 की आबकारी नीति 2024-25 की तरह ही होगी। आगामी वित्तीय वर्ष में 674 मदिरा दुकानें संचालित की जाएंगी और आवश्यकतानुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें भी खोली जाएंगी। वहीं, देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा का थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। साथ ही, मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क पहले की तरह ही लागू रहेगा।
तस्करी पर लगेगी रोक
सरकार का मानना है कि शराब की दरों में कमी से अन्य राज्यों से अवैध तस्करी (स्मगलिंग) पर रोक लगेगी, जिससे सरकारी राजस्व को भी फायदा होगा। बजट से ठीक पहले इस फैसले को प्रदेश की शराब नीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।