नई दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘कैश फॉर क्वेरी’ मामले में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आचार समिति की कार्यवाही के मुद्दे को उठाया है।
लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र
अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में कहा कि मैं संसदीय समितियों के कामकाज से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं पर फिर से विचार करने और उचित समीक्षा करने के प्राथमिक इरादे से लिख रहा हूं। मुख्य रूप से लोकसभा के सदस्यों जैसे विशेषाधिकार समिति, आचार समिति इत्यादि के हितों और अधिकारों को लेकर चिंतित हूं।
स्पीकर को लिखे चार पन्नों के पत्र में, चौधरी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति और आचार समिति के लिए परिकल्पित भूमिकाओं, विशेष रूप से दंडात्मक शक्तियों के प्रयोग के मामलों में कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है।
प्रकियाओं को सुव्यवस्थित करने की जरूरत
उन्होंने पत्र में कहा, इन मुद्दों पर, जिसमें समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जिनका राजनीति पर महत्वपूर्ण असर और प्रभाव है, उस पर गहन ध्यान देने और स्पीकर के मार्गदर्शन में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता हो सकती है।
समिति की रिपोर्ट निचले सदन में होगी पेश
अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनकी व्यक्तिगत क्षमता में हैं। “कैश-फॉर-क्वेरी” मामले में मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट सोमवार को निचले सदन में पेश की जाएगी।
9 नवंबर को पेश की मामले पर रिपोर्ट
लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रसारित एजेंडा पत्रों के मुताबिक, आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर पैनल की पहली रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में “कैश-फॉर-क्वेरी” आरोप पर मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट अपनाई।