चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर SC के जजों में मतभेद, कोर्ट ने मामले को CJI के पास भेजा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की उस याचिका पर खंडित फैसला सुनाया, जिसमें कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की व्याख्या और प्रयोज्यता पर मतभेद व्यक्त किया। धारा 17ए को 26 जुलाई, 2018 से एक संशोधन द्वारा पेश किया गया था और प्रावधान एक पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी कथित अपराध की जांच या जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेने की अनिवार्य आवश्यकता निर्धारित करता है।
न्यायमूर्ति बोस ने कहा कि नायडू के खिलाफ पीसी अधिनियम के तहत कथित अपराधों की जांच करने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। जस्टिस बोस ने राज्य को ऐसी मंजूरी लेने की स्वतंत्रता देते हुए कहा, “हालांकि, मैं रिमांड आदेश को रद्द करने से इनकार करता हूं। मंजूरी की कमी से रिमांड आदेश बेकार नहीं हो जाएगा।”
फैसला सुनाते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि धारा 17ए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगी और एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस त्रिवेदी ने नायडू की अपील को खारिज करते हुए कहा, “रिमांड का विवादित आदेश और हाईकोर्ट का विवादित फैसला किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।”
पीठ ने कहा कि अलग-अलग राय को देखते हुए मामले को उचित निर्देश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष रखा जाना चाहिए। नायडू को पिछले साल 9 सितंबर को कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उल्लेखनीय है कि नायडू जब 2015 में मुख्यमंत्री थे, उस समय राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था। हालांकि, नायडू ने इन आरोपों से इनकार किया है।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल 20 नवंबर को मामले में उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। नायडू ने कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। उनकी याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा था कि आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में नहीं रोका जाना चाहिए और एफआईआर को रद्द करना नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए।