उपमुख्यमंत्री का सख्त ऐलान : ऑनलाइन मनी गेमिंग और सट्टेबाजी पर रोक, कानून का पालन अनिवार्य
दुर्ग : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रविवार को दुर्ग जिले के मड़ियापार गांव में आयोजित पोला महोत्सव और किसान महोत्सव के दौरान ऑनलाइन मनी गेमिंग और सट्टेबाजी के खिलाफ कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स, जिनमें वास्तविक पैसे का लेन-देन शामिल है, समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और सरकार इनके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगी।
विजय शर्मा ने स्पष्ट किया, “ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स और सट्टेबाजी में शामिल या इसे बढ़ावा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी।” उन्होंने संसद द्वारा पारित “ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025” का जिक्र किया और बताया कि अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इसे कड़ाई से लागू करें।
इसके अलावा, उन्होंने महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) का भी जिक्र किया। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और 3 नवंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया।
सरकार के अनुसार, भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग लगभग 32,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 86% रेवेन्यू रियल-मनी गेम्स से आता है। रियल-मनी गेमिंग से मानसिक और आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं।