CM Vishnudeo Sai ने 38 करोड़ रूपए की लागत से सारंगढ़ में जिला अस्पताल का निर्माण व 18.75 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।
CM Vishnudeo Sai ने इस अवसर पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए जमीन आबंटन, डेढ़ करोड़ की लागत से सारंगढ़ मुख्य मार्ग चौड़ीकरण, सरिया में 50 सीटर छात्रावास भवन, सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम गृह भवन निर्माण, कोसीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि के चेक व सामग्री प्रदान की।
CM Vishnudeo Sai ने अपने उद्बोधन में कहा कि 20 वर्षों तक सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। अब मुख्यमंत्री के रूप में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। हमने बीते एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में तेजी आई है। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए हैं और अब वे गृह प्रवेश कर रहे है। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्होंने 3 लाख 88 हजार अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। आगामी अप्रैल माह में राज्य को 3 लाख आवासों की स्वीकृति और मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिचिंत भूमि, 15 हजार तक की मासिक आमदनी वालों को भी आवास मिलेगा। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना में माताओं और बहनों को एक हजार रुपए की राशि प्रतिमाह दे रही है। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के दानसरा की माताएं और बहनें इस राशि से राममंदिर बनवा रही हैं।
CM Vishnudeo Sai ने कहा कि राज्य में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना के तहत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 50 हजार गांवों के 65 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इससे कई पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवास कर रहे लोगों को अधिकार पत्र मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दस जिलों में 61 हजार लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है। पीएससी घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली में फिर से लौटा है।
